राजस्थान के उदयपुर में तीन दिवसीय ‘चिंतन शिविर (मंथन सत्र)’ के दूसरे दिन एक सुझाव के रूप में संसदीय बोर्ड के गठन की कांग्रेस असंतुष्टों की प्रमुख मांग को एक सुझाव के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

. सीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित होने पर, कांग्रेस संसदीय बोर्ड कांग्रेस चुनाव समिति की जगह लेगा जो लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का फैसला करती है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस ने कहा है कि वह संगठन में सभी स्तरों पर अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने की योजना बना रही है। इसके अलावा, कांग्रेस ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाने का आह्वान किया है और कहा है कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान “ऋण मुक्त” हों।