केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में 12वें सीआईआई जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित किया

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज 12वें सीआईआई बायोएनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 में इथेनॉल मिश्रण और जैव ईंधन पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जिसका विषय था “भविष्य को ईंधन देना – भारत के हरित विकास लक्ष्यों को सुरक्षित करना”। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ। भारत में इथेनॉल मिश्रण की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 2014 में 1.53% से बढ़कर 2024 में 15% हो गया है, और 2025 तक इसे 20% तक पहुँचाने का लक्ष्य है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की सरकार की रणनीति के तहत, डीजल में भी 15% इथेनॉल मिश्रण करने की संभावना तलाशने के लिए शोध चल रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने इथेनॉल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर जोर दिया, जिसमें चार राज्यों- कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 400 इथेनॉल पंपों की स्थापना शामिल है। इथेनॉल से चलने वाली फ्लेक्स-इंजन कारों को लॉन्च करने की योजना के साथ प्रमुख वाहन निर्माताओं के साथ चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि इसी तरह दोपहिया वाहनों के प्रमुख निर्माता बुनियादी ढांचा तैयार होने के बाद इथेनॉल से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा, “हम इन चार प्रमुख राज्यों में इथेनॉल उत्पादन और वितरण बढ़ाने के प्रयासों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि ये पहल भारत के व्यापक जैव ईंधन लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो देश को टिकाऊ ऊर्जा समाधानों में अग्रणी बनाती हैं।

श्री गडकरी ने अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली प्रौद्योगिकियों के लाभ उठाने के महत्व पर भी चर्चा की, विशेष रूप से चावल के भूसे से जैव-सीएनजी के उत्पादन में, जो 475 परियोजनाओं में व्यवहार्य साबित हुई है, जिनमें से 40 से अधिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में पहले से ही चालू हैं। चावल के भूसे से सीएनजी में रूपांतरण अनुपात लगभग 5:1 टन है। केंद्रीय मंत्री ने कुशल बायोमास स्रोतों और बायोमास के लागत प्रभावी परिवहन पर आगे अनुसंधान का आह्वान किया। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की पर्यावरणीय चुनौती को संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने इंडियन ऑयल के पानीपत संयंत्र की प्रशंसा की, जो कृषि अपशिष्ट (पराली) को बायोमास में परिवर्तित कर रहा है। उन्होंने कहा, “वर्तमान में, हम पराली का पाँचवाँ हिस्सा संसाधित करने में सक्षम हैं, लेकिन उचित योजना के साथ, हम पराली जलाने से होने वाले मौसमी वायु प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं।”

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) द्वारा जैव-बिटुमेन उत्पादन पर किए गए शोध से आयातित बिटुमेन पर भारत की निर्भरता कम होने का भी वादा किया गया है, जो देश के हरित विकास एजेंडे में और योगदान देगा। श्री नितिन गडकरी ने वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के 22 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक जीवाश्म ईंधन आयात को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “जैव ईंधन भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और हमारे किसानों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने की कुंजी है।” उन्होंने किसानों की भूमिका को “अन्नदाता” (खाद्य-दाता) से “ऊर्जादाता” (ऊर्जा-दाता), “ईंधनदाता” (ईंधन-दाता) और अंततः “हाइड्रोजन-दाता” (हाइड्रोजन-दाता) तक विस्तारित करने में जैव ईंधन क्षेत्र की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए समापन किया। मंत्री ने शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सीआईआई को बधाई दी।