परिषद की बैठक के बाद पालिका परिषद के उपाध्यक्ष, श्री सतीश उपाध्याय तथा परिषद् के सदस्यों श्री कुलजीत सिंह चहल, श्री गिरीश सचदेवा और श्रीमती विशाखा सैलानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद ने 08 कार्यसूची विषयों पर विचार किया जिनमे से 06 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई -फोटो दलीप कुमार

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने आज आयोजित अपनी परिषद की बैठक में भारत सरकार की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, संसद सदस्य (नई दिल्ली) श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में आयोजित की, जिसमे पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र, उपाध्यक्ष – श्री सतीश उपाध्याय, विधायक और पालिका परिषद के सदस्य – श्री वीरेंद्र सिंह कादियान के अलावा पालिका परिषद के अन्य सदस्यों – श्री कुलजीत सिंह चहल, श्री गिरीश सचदेवा, श्रीमती विशाखा सैलानी और श्री विकास आनंद तथा पालिका परिषद की सचिव – श्रीमति ईशा खोसला ने कार्यसूची में शामिल 08 में से 06 प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी।

परिषद की बैठक के बाद पालिका परिषद के उपाध्यक्ष, श्री सतीश उपाध्याय तथा परिषद् के सदस्यों श्री कुलजीत सिंह चहल, श्री गिरीश सचदेवा और श्रीमती विशाखा सैलानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद ने 08 कार्यसूची विषयों पर विचार किया जिनमे से 06 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई ।

श्री सतीश उपाध्याय ने कहा कि एजेंडा में महत्वपूर्ण मुद्दों में पालिका परिषद फंड की निवेश नीति की समीक्षा की गई और मंजूरी दी गई, स्कूल लैब के फर्नीचर का आधुनिक उन्नयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, पालिका परिषद के संविदा पर कार्यरत डॉक्टरों के वेतन का निर्धारण 7 वें सीपीसी के अनुसार दिए जाने की मंजूरी दी गई, जिन्हें वर्तमान में वेतन और भत्ते का भुगतान 6 केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व परिषद संकल्प के अनुसार किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य के परिदृश्य में परिवर्तन के कारण 11 केवी विद्युत आपूर्ति प्रणाली पर स्वचालित स्विच ओवर सिस्टम के निविदा को समाप्त कर दिया गया।

श्री उपाध्याय ने आगे बताया कि पालिका परिषद क्षेत्र में उपभोक्ताओ की बिजली, पानी और लाइसेंस शुल्क के बिलो की छपाई और आपूर्ति के संबंध में एक एजेंडा विषय के मुद्दे पर परिषद ने मंजूरी दी। परिषद् ने उपभोक्ताओं को इन बिलों की सम्पूर्ण डिजिटल डिलीवरी के लक्ष्य को एक साल में पूरा करने के साथ इस मुद्दे को मंजूर किया है। यह कार्य एक डाकघर विभाग की एक एजेंसी करेगी ।

उन्होंने यह भी बताया कि परिषद् क्षेत्र में शिक्षा, मार्केट और महिला छात्रावास के मुद्दों पर तीन समितियों का गठन किया गया है और परिषद के सदस्य श्री कुलजीत सिंह चहल, श्री गिरीश सचदेवा और श्रीमती विशाखा सैलानी को क्रमशः इन समितियों का समन्वयक बनाया गया है ।

पालिका परिषद सदस्य – श्री कुलजीत सिंह चहल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पालिका परिषद के स्कूलों का गौरव और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सरंचान्त्म्क बदलाव के लिए स्कूलों के सिविल और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पाठ्यक्रम और समग्र विकास पर एक विस्तृत रिपोर्ट परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी.

हम अपने मौजूदा नवयुग स्कूलों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुसार सभी उन्नत वैज्ञानिक शिक्षण तकनीकों, बेहतर बुनियादी ढांचे, विशेष पाठ्यक्रम के साथ अपग्रेड कर रहे हैं ताकि सुधार, उन्नयन और आधुनिकीकरण की भावना हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को उचित मंच प्रदान करने के लिए “नए भारत के स्कूल” के नाम से कुछ स्कूल शुरू कर सकते हैं।

श्री चहल ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पालिका परिषद स्कूल में कक्षाओ और स्टाफ के कमरों में फर्नीचर, कॉफी मशीन, माइक्रोवेव, लॉकर या छोटी अलमारी, स्टाफ के लिए टैब और पुस्तकालय की किताबें उपलब्ध कराएं। पालिका परिषद स्कूलों के छात्रों को डेटा पैक शुल्क पूरी लॉकडाउन अवधि में जो प्रदान किया गया था, वह कोविड की स्थिति के सामान्य होने तक सभी छात्रों को जारी रखा जा सकता है। उन्होंने प्रचार के हर माध्यम से कोविड- के नए संस्करण ओमाइक्रोन के बारे में जागरूकता पैदा करने का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने नागरिक केंद्रित आईटी सेवाओं जैसे ऑनलाइन भुगतान गेटवे और अन्य के ऑडिट के मुद्दों को भी उठाया ताकि आम नागरिक के लिए इस सेवा को आसान बनाया जा सके और उसी के अनुसार इन्हें अपग्रेड किया जा सके।

पालिका परिषद के सदस्य श्री गिरीश सचदेवा ने सरोजनी नगर मार्केट की संशोधित योजना के संबंध में कार्यसूची सूची की जानकारी दी और कहा कि एनबीसीसी के साथ विभिन्न बैठकें की गई हैं और सभी हितधारकों की इच्छा के अनुसार एक विस्तृत योजना बनाने की आवश्यकता है और सभी हितधारकों के साथ भी बहुत जल्द ही बैठक की जानी है । इसलिए इस एजेंडा विषय को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों की मृत्यु के मामलों में भुगतान की तेजी लाई जाएगी ताकि आश्रितों को उनका बकाया भुगतान बिना किसी देरी के मिल सके।